Haryana BPL Plot Scheme 2024:- हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इन वर्गों का जीवन स्तर सुधर सके, इसलिए सरकार समय-समय पर नई–नई योजनाएं पेश करती रहती है। इसी के चलते सरकार द्वारा फ्री प्लॉट योजना भी शुरू की गई है।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 में सैनी सरकार दे रही एक लाख तक की वित्तीय सहायता
हरियाणा के सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने लंबित 12,500 लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने में सहायता देने का निर्णय लिया है, जहां भूमि या प्लॉट उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 जून को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 7,775 लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंडों का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करेगी और संबंधित भूखंडों का रजिस्ट्रेशन भी करेगी।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 को पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया अपना वादा
मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में उठाए मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को भूखंड देने का वादा किया था, लेकिन कभी भी लाभार्थियों को उन भूखंडों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिया। सैनी ने बताया कि “कांग्रेस ने उन भूखंडों पर कब्जा नहीं दिया।“ उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की है कि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत, भूखंडों का कब्जा लगभग 20,000 लाभार्थियों को ओपन ऐप के माध्यम से दिया जाएगा।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 में नए व्यक्तियों की पहचान के लिए होगा सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने लंबित 12,500 लाभार्थियों के लिए (जहां भूमि/भूखंड उपलब्ध नहीं है) 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण के माध्यम से नए पात्र व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और बहुत जल्द एक पोर्टल खोला जाएगा, जिसके माध्यम से ये लोग आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 जल्द ही लाभार्थियों को सौंपी जाएगी घरों की चाबियां
सैनी ने बताया कि पिछले 10 साल में हरियाणा में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ (पीएमएवाई) के तहत 14,939 गरीब लोगों को घर बनाने में सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के लिए लगभग ₹552 करोड़ का खर्च किया गया है। इसके अलावा, 15,356 घरों का निर्माण भी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि इन घरों की चाबियां भी जल्द ही लाभार्थियों को मिलेंगी। इस सरकारी कदम की सराहना की जा रही है, जिससे गरीब परिवारों को आवास प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जल्द ही सभी योजना के लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
